Twitter
Facebook
Youtbe
राज्याच्या किनारपट्टी भागात होत असलेला वाढता औद्योगिक विकास लक्षात घेता बंदरांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातून हया बंदरांचा विकास खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व प्रथमतः सन 1996 मध्ये खाजगीकरणातून बंदर विकासाचे धोरण अंमलात आणले. तदनंतर, गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्याच्या दृष्टीने बंदर विकास धोरणात सन 2000, 2002 व 2010 मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
प्रचलित बंदर विकास धोरणाची प्रमुख वैशिष्टये
अनु. क्र.
धक्क्याचा वापर करत असलेल्या कंपनीचे नाव
बंदराचे नाव
१.
मे. दिघी बंदर ली.
दिघी बंदर जिल्हा. रायगड
२.
मे. अंग्रे बंदर प्रा. ली.
जयगड जिल्हा.रत्नागिरी
मे. JSW जयगड बंदर ली.
धामणखोल जयगड जिल्हा.रत्नागिरी
नवीन सुरु होनाऱ्या कंपनीचे नाव
सद्यस्थिती
मे. रेवस बंदर ली.
रेवस-आवरे बंदर, जिल्हा. रायगड
सर्व तांत्रिक अभ्यास आणि तपास पूर्ण. पूर्व बांधकाम उपक्रम प्रगतीपथावर. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या तसेच शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार यांचे काही मंजुरी बाकी
मे. विजयदुर्ग बंदर प्रा. ली.
विजयदुर्ग जिल्हा. सिंधुदुर्ग
प्रकल्प पर्यावरण आणि वन , मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडून TOR मिळाला व पुढील कारवाई लवकर सुरु होणे अपेक्षीत आहे.
३.
मे. रेडी बंदर ली.
रेडी बंदर, जिल्हा. सिंधुदुर्ग
प्रकल्प पर्यावरण आणि वन , मंत्रालय भारत सरकार यानपासून पर्यावरण मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे.
