बंदर प्रकल्प

राज्याच्या किनारपट्टी भागात होत असलेला वाढता औद्योगिक विकास लक्षात घेता बंदरांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातून हया बंदरांचा विकास खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व प्रथमतः सन 1996 मध्ये खाजगीकरणातून बंदर विकासाचे धोरण अंमलात आणले. तदनंतर, गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्याच्या दृष्टीने बंदर विकास धोरणात सन 2000, 2002 व 2010 मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

प्रचलित बंदर विकास धोरणाची प्रमुख वैशिष्टये

• बांधा, मालकी, वापरा, सहभाग व हस्तांतरीत करा (BOOST) या तत्वावर विकास
• सवलतीचा कालावधी 50 वर्षे (5 वर्षांच्या बांधकाम कालावधीसह)
• बंदरातील मालहाताळणीवरील शुल्क ठरविण्याचे विकासकास स्वातंत्र्य. विकासकाने महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला सवलतीच्या दराने चढणावळ-उतरणावळ शुल्क अदा करावयाचे आहे.
• बंदराचा विकास करणा-या विशेष हेतू वाहन कंपनीमध्ये राज्य शासन / महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे 11 टक्यांपर्यंत समभाग.
• बंदरांना उद्योगाचा दर्जा.
• बंदर विकास धोरणांतर्गत सवलती (1) गौणखनिज उत्खननावरील रॉयल्टी माफ (2) वीज शुल्क माफी (3) बंदर कामकाजाशी करारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ (4) बिनशेती आकार माफ
• बंदर हद्दीपासून राष्ट्रीय महामार्गापर्यंत रस्ते जोडणीची जबाबदारी बंदर विकासकाची असेल.
• रेल्वेच्या धोरणानुसार विशेष हेतू वाहन कंपनीमार्फत बंदराकरिता रेल्वे जोडणी.
• कंपनी कायदा, 2013 नुसार 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ( सीएसआर ) प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही.

कार्यान्वित प्रकल्प

नवीन सुरु होणारे प्रकल्प