(जहाजबांधणी / जहाजदुरुस्ती चे आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिनियम १९९६च्या संबंधित धोरणानुसार)
सेवा देण्यासाठीची प्रक्रिया: -
विकसकाने जहाजबांधणी अथवा किनाऱ्यालगत विकासकामे करण्याचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल तपासून रु.५ लाख (परत न मिळणारी) प्रक्रिया शुल्क घेतले जाईल व किकासाकाचा अहवाल हा आर्थिक व तांत्रिक निकष यात किती सक्षम आहे याची तपासणी करून अहवाल संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल
- विकसकास २४ महिने मुदतीच्या आत खालील अटींचे पालन करावे लागेल: -
- मंडळाच्या मान्यताअंती विकसकास २४ महिने कालावधीसाठी हेतू पत्र (LOI) दिले जाईल.
- विकसकाने रुपये ३० लाख एवढा भरणा (परत न मिळण्याच्या अटीवर) करावा लागेल.
- विकसकाने प्रकल्प खर्चच्या २% रक्कम किंवा रु ५ कोटी जे कमी असेल ते ममेबो, च्या नावे बँक गॅरंटी सादर करावी.
- विकसकाने तांत्रिक तपास आणि इतर आवश्यक अभ्यास पार पाडल्या नंतर तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करावा.
- विकसकाने सर्व पर्यावरण विषयक मंजुरी प्राप्त करावे
- विकसकाने शेवटी आर्थिकबाबी विषयी ताळेबंद द्यावा .
- विकसकास २४ महिन्यांच्या आत वरील सर्व अटी पालन करणे बंधनकारक राहील. तथापि, जर त्याला मुदतीची वाढ करण्याची विनंती केली तर त्यास जास्तीत जास्त एक वर्ष दिले जाऊ शकते परंतु त्याने दिलेल्या बँकेत हमी पासून २०% रक्कम वजा केली जाईल. जर विकासक विस्तारित कालावधीच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी असमर्थ ठरला तर हेतू पत्र (LOI) आपोआप रद्द होईल.
- विकसकाणे जर वरील अटी व शर्ती पूर्ण केल्याचे संबंधित कागदोपत्री पुरावे दिल्यानंतर व विकासक कडून प्रात्यक्षिक केल्यानंतर, ३० वर्षे कालावधीसाठी योग्य जागा वापरा संदर्बातील करार भाडेपट्टीने देण्यासाठीची स्वक्षाकीत होतील.
ह्या प्रक्रिया संबंधित कोणताही विवाद असल्यास अपिलीय प्राधिकरण हे गृह विभाग (बंदरे), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन आहेत. अपीलाचा निपटारा जास्तीत जास्त २ महिने एवढ्या कालावधीत होईल.
कृपया अर्ज दाखल करण्यापूर्वी सेवा अर्ज प्रकिया प्रणाली काळजीपूर्वक वाचावी.
Apply Service Download Application Form Download TEFS Reports
