महाराष्ट्राला 720 कि. मी. लांबीचा अतंत्य सुंदर असा समुद्र किनारा लाभला आहे. हा संपूर्ण भारताच्या किनारपट्टीच्या सुमारे 10 % एवढा आहे. या समुद्र किनाऱ्यावर अनेक दर्शनिय स्थळे, आकर्षक चौपाटी, छोटी बेटे इ. आकर्षक वैशिष्टे आहेत. आता पर्यंत यातील थोडीच स्थळे पर्यटनाच्या दृष्टिने विकसीत करण्यात आली आहेत. याशिवाय इतर अनेक स्थळांवर, त्यांचा योग्य विकास झाल्यास , देशी - विदेशी पर्यटक आकर्षित होऊ शकतात. या अनुषंगाने इतर शासकीय योजना जसे की स्वच्छ भारत अभियान, जलस्वराज, व्यसनमुक्ती, संयुक्त वन संवर्धन इ. च्या धर्तीवर लोकसहभागातुन "निर्मल सागर तट अभियान" राबविणे हि काळाची गरज बनली आहे.
या अभियानांतर्गत ग्राम, जिल्हा व राज्यस्तरावरील इच्छुक घटकांचा सहभाग राहिल व त्यामुळे सागर तट स्वच्छ ठेवण्यास व पर्यटकांसाठी सुखसोयी निर्माण करण्यास तसेच स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करण्यास हातभार लागेल. तसेच राज्याची पर्यटन क्षमता वृधिंगत करण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्रातील निर्मल सागर तट अभियान अंतर्गत किना-यावर वसलेल्या सर्व गावातील ग्रामस्थांचा सहभाग राहील. या प्रत्येक गावात सागर तट व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली जातील. या संस्थांची गरज, रचना, जबाबदा-या, कार्यकक्षा आणि हाती घेण्याचे प्रकल्प खालीलप्रमाणे असतील.
सागरतट व्यवस्थापन संस्थांची आवश्यकता:
- वरील संस्थांमध्ये स्थानिय सहभाग असल्याकारणाने हितसंबधित व लाभधारकांचा पाठींबा अपेक्षित आहे जेणेकरुन सागरतटाची निगराणी व समन्वय साधता येईल व राबविण्यात येणा-या प्रकल्पांचा आढावा व प्रगती यावरही लक्ष ठेवता येईल.
- स्थानिक संस्था या नात्याने सागरतट संरक्षणाबाबत जनजागृती करेल शिवाय पर्यटनाला प्रोत्साहन देईल, पर्यावरण संवर्धन करेल व किना-याची धूप होण्यास प्रतिबंध करेल.
- या संस्थांमार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांतर्गत स्थानिक युवकांना जलक्रिडा, पर्यटकांशी वागण्याचे तंत्र, विविध परदेशी भाषेचे प्रशिक्षण इ. विविध कौशल्यामध्ये प्रशिक्षित करण्यात येईल. त्यामुळे महाराष्ट्राची किनारपट्टी ही पर्यटकांच्या दृष्टीने आकर्षक व सोयीची ठरेल. त्याचप्रमाणे समुद्राच्या लाटांच्या ओघाने होणारी वाळूची हालचाल व किना-यावर होणारे अनुषंगिक बदल यासंबधीचे मुलभूत ज्ञान स्थानिक लोकांना अवगत करुन दिले तर त्यांना त्यांच्या सभोवतालचा परिसर चांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल.या प्रकल्पात खालीलपमाणे योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
- मासेमारी प्रशिक्षिण
- जलक्रिडा प्रशिक्षिण
- स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन
- परिरक्षण
- पर्यायी उर्जास्त्रोत
- सागरी संरक्षणाची जय्यत तयारी
- पर्यटन व पर्यटकांसाठीच्या सुविधा
- कौशल्य विकास
- सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हवामान व भरती-ओहटी संदर्भात माहितीचे तात्काळ प्रक्षेपण
- कांदळवन व कोरल्स यांचे संवर्धन व विकास
सागरतट व्यवस्थापन संस्थेचा आराखडा व कार्यक्षेत्र
ग्रामस्तरावर या संस्थेचे नाव निर्मल सागर तट असे असेल. या समितीत 15 ते 21 सदस्य असतील त्यापैकी 30 टक्के महिलांचा समावेश असेल. हे सदस्य सागरतटावरील वसलेल्या गावातील रहिवासी असतील. त्याचबरोबर निम्नलिखित ग्रामसेवक व पदाधिकारी हे देखील या समितीचे सदस्य असतील.
- ग्रामसेवक - सदस्य सचिव
- तलाठी
- स्थानिय शिक्षक
- कृषी सहाय्यक
या व्यतिरिक्त खालील संस्थंचे प्रतिनिधी या समितीवरील निमंत्रीत सदस्य असतील.
- सहकारी पतसंस्था
- मच्छिमार सहकारी संस्था
- सागरी पर्यटन संस्था
जिल्हास्तरावर या संस्थेला `जिल्हा निर्मल सागर तट` हे नाव देण्यात येईल. ही समिती जिल्हास्तरीय सागरतट व्यवस्थापनाची उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी कार्यरत राहील. ग्रामस्तरावरुन आलेल्या प्रस्तावांची निवड व प्राधान्यता ही जिल्हास्तरीय समिती ठरवील व सरकारेतर संस्थांमार्फत अर्थसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यासाठी ग्रामस्थांना उत्तेजित करील. या जिल्हास्तरीय समित्या मिळून राज्यस्तरीत समिती गठीत करण्यात येईल, जी संपूर्ण राज्याचा सागरतट व्यवस्थापन प्रकल्प तयार करेल.
जिल्हास्तरावर या समितीचे सदस्य खालीलपमाणे राहतील.
- जिल्हाधिकारी -अध्यक्ष
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद-उपाध्यक्ष
- प्रादेशिक बंदर अधिकारी-सदस्य सचिव
- जिल्हा वन अधिकारी
- वरिष्ठ कृषि अधिकारी
- कार्यकारी अभियंता (किनारी) सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- सागरी पोलीस किंवा तटरक्षक दल यांचे पतिनीधी
- संबधित तहसिलदार
- संबधित गट विकास अधिकारी
- पर्यावरण, पर्यटन व जलकिडा या क्षेत्रातील कार्यरत असणा-या एनजीओ चे प्रतिनिधी
- खाजगी बंदर विकासकांचे प्रतिनिधी
- महाराष्ट्र सागरी मंडळातील सामाजिक विकास अधिकारी
सागरतट व्यवस्थापन संस्था या किना-यावरील भागात दुहेरी उद्दीष्ट साध्य करतील. प्रथम राज्याच्या सागरतट व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत सरकारेतर संस्थांमार्फत अर्थसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात त्यांचा सक्रीय सहभाग राहील ज्यामुळे स्थानिक लोकांचा विरोध होणार नाही. दुसरे असे की, या संस्था आपल्या अखत्यारीतील सागरी किनारा विकास प्रस्ताव, पर्यटन विकास व धूपप्रतिबंधक प्रकल्प सुचवतील.
थोडक्यात या संस्था (1) राज्यस्तरावरील मोठया स्थापत्य अभियांत्रिकी प्रकल्पात सहकार्य व सहभाग देतील व (2) आपल्या अखत्यारीतील किनारपट्टीच्या व्यवस्थापन जसे की, कचरा निर्मुलन, सॅनिटेशन व पर्यटन विकासासाठी कार्यरत राहतील.
सागरतट व्यवस्थापन संस्था- ग्राम स्तरावर जबाबदा-या
- नजीकच्या किना-याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन
- किनारपट्टी संरक्षणाबाबत जनजागृती करणे.
- कार्यक्षम कचरा निर्मलन पध्दत अवलंबून किनारपट्टी स्वच्छ ठेवणे
- जलक्रिडा व्यवस्थापन
- पर्यटनास प्रोत्साहन देणे व वृद्धीगंत करणे
- पर्यावरण संवर्धक कल्पना जसे की, बायोगॅस, सौर दिवे, वायू उर्जा यांना प्रोत्साहन देणे.
- किना-यावर सतर्कता राखून जिवरक्षकांद्वारे बुडण्याचे प्रसंग टाळणे व तसा एखादा प्रसंग घडल्यास बचाव व राहत कार्य प्रदान करणे.
या ग्रामस्तरावरील सागरतट व्यवस्थापन संस्थेची बैठक दर महिन्याला होईल व त्यात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेऊन जिल्हास्तावरील सागरतट व्यवस्थापन संस्थेकडे त्याचा अहवाल पाठविण्यात येईल.
सागरतट व्यवस्थापन संस्था- जिल्हा स्तरावर जबाबदा-या
- शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापनाकरीता अर्थसहाय्याचे विविध स्त्रोत निश्चित करणे व या स्त्रोतांद्वारे प्राप्त अर्थसहाय्याचे नियोजन व विनियोग करणे.
- शाश्वत किनारा संरक्षणाबाबत जनजागृती करणे.
- सागरी वाहतूक, पर्यटन, जलक्रिडा इ. बाबत प्रकल्पांचे नियोजन करणे.
- अपारंपारीक उर्जा स्त्रोतांचा वापर वृद्धींगत करणे
- PPP निवेषांकरीता प्रकल्प निश्चित करणे
या जिल्हास्तरावरील सागरतट व्यवस्थापन संस्थेची बैठक दर महिन्याला होईल व त्यात झालेल्या प्रगतीचा आढावा व ग्रामस्तरावरील सागरतट व्यवस्थापन संस्थेकडून आलेल्या प्रस्तावांचा अभ्यास करणे व त्यासंबधीत अहवाल राज्यस्तरावर महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे पाठविण्यात येईल.
वरील सागरतट व्यवस्थापन संस्था या निम्नलिखित योजना राबविण्यात सक्रिय राहतील.
निर्मल सागरतट अभियान - निर्मल सागर तट अभियान ही योजना महाराष्ट्रातल्या किनारपट्टीचे दूरदृष्टीकोनातून व्यवस्थापन करणे ज्यामध्ये कचरा निर्मुलन, जलकिडा, पर्यटन संबधी विकास कार्यकम व विविध किनारपट्टयांमध्ये संवर्धन व स्वच्छतेबाबत स्पर्धा आयोजित करणे. किनारपट्टीवर अपारंपारीक उर्जास्त्रोत कल्पना जसे की, बायोगॅस, सौर व वायूउर्जा यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. ही योजना पर्यटन विकास, सागरी वाहतूक व जलक्रिडा यांचे सुनियोजित पध्दतीने राबविणे ज्यामुळे किनारपट्टीवरील अर्थव्यवस्था सक्षम व वृद्धींगत होईल.
या योजनांना अर्थसहाय्य विविध सरकारी योजना जसे की, जिल्हा नियोजन समिती, महाराष्ट्र सागरी मंडळ किंवा इतर केंद्रसरकारी किंवा राज्यसरकारी अर्थसहाय्य योजनांमधून मिळू शकेल. हे अर्थसहाय्य ग्रामपंचायतीकडे विनियोगासाठी दिले जाईल ते सागरतट संस्था त्याचे नियोजन करतील.
सुचविण्यात आलेला प्रस्ताव:
वरील दोन योजनांची सुरवात करण्याकरीता किमान 10 ते 20 लक्ष रुपये प्रत्येक ग्रामस्तरीय संस्थेला महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून मंजूर करण्यात येतील. हे अनुदान ग्रामस्थांच्या क्षमता वृध्दीकरीता व किनारपट्टीवरील मुलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, तसेच स्वच्छता व आरोग्य राखणे या दृष्टीने महत्वाचे ठरेल. या अनुदानातून ग्रामस्थांना सागरी व बंदर विषयक उद्योग, पर्यटन विकास, संभाषण कौशल्य, सागरी पर्यावरण व्यवस्थापन याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल.
हे अनुदान ग्रामस्तरीय सागरतट व्यवस्थापन संस्थांच्या आकार, गरजा व क्षमता यापमाणे वर्गीकृत करण्यात येईल, जसे
- अ + वर्गातील सागर तट व्यवस्थापन संस्थांना रु. 20 लाख
- अ वर्गातील सागर तट व्यवस्थापन संस्थांना रु. 15 लाख
- ब वर्गातील सागर तट व्यवस्थापन संस्थांना रु. 10 लाख
वरील अनुदानातुन 25 टक्के रक्कम ही पशिक्षण व कौशल्य विकासाकरीता राखीव राहील.
ग्रामस्तरावरील सागरतट व्यवस्थापन संस्था महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या विविध प्रकल्पांमध्ये देखील ते समाविष्ट होतील, जसे की,
- किनारा व्यवस्थापन
- सागरी मालवाहतूक विकास
- सागरी प्रवासी वाहतूक विकास
- पर्यटन विकास
या संस्थेच्या वाटयाला येणा-या प्रकल्पांच्या प्रगती व गुणवत्ता रक्षण यांची जबाबदारी ते घेतील.
महाराष्ट्र सागरी मंडळ विविध सागरतट व्यवस्थापन संस्थांमध्ये निकोप स्पर्धा आयोजित करील व या दोन योजनांतर्गत सर्वोत्कृष्ट किनारपट्टीकरीता बक्षिसे जाहीर करेल
Coffee-Table-PDF eBook
मार्गदर्शिका माहिती-पुस्तिका छायाचित्र चलचित्र
ग्राम पंचायातीना धनादेश वाटप कार्यक्रमाचा अहवाल
एक वार्षिक आराखडा
Palghar Raigad Ratnagiri Sindhudurg
तीन वार्षिक आराखडा
Palghar Raigad Ratnagiri Sindhudurg